Aurangabad

◄ Back

Next ►

Picture 1 of 23

Aurangabad takes its name from the last of the great Moghul emperors, the hard-edged Aurangzeb, who enacted an almost Shakespearean drama in the 17th century when he took control of the empire by  murdering his siblings and imprisoning his father, Shah Jahan, before leaving Delhi in 1693 to make this city his base. Today the sprawling city of Aurangabad is one of the fastest-growing industrial cities in India, and not a destination in its own right. However, time allowing, it has a few attractions worth noting. Best known is Bibi-ka-Maqbara, the “Mini-Taj,” a mausoleum built for Aurangzeb’s empress by his son, Azam Shah, and a supposed replica of the more famous mausoleum built by his grandfather in Agra. Set amid large landscaped gardens and surrounded by high walls, it’s primarily interesting from a historical point of view, lacking as it does the fine detail and white marble of its inspiration (the builders were forced to complete the project in stone and plaster because of financial constraints). Although you can’t enter the tomb itself, an amble through the grounds (admission Rs 100/$2/£1; daily sunrise-9pm; no flash photography) affords you the opportunity to compare this project with the original Agra masterpiece. If you follow the dirt road that leads past Bibi-ka-Maqbara up into the hills for some 2km (1 1/4 miles) — a stiff climb — you will come across the Aurangabad Buddhist Caves (Rs 100/$1/£1; sunrise-sunset), a series of nine man-made caves dating back to the 6th to 8th centuries. Similar to the Buddhist Caves at Ajanta (but not in the same class), they feature original painting fragments and offer spectacular views of the city and the landscape beyond.

View Map  

On the way to Ellora is Daulatabad Fort (Rs 100/$1/£1; sunrise-sunset). Built by the Yadavas between the 10th and 11th centuries A.D., it comprises an elaborate system of mazelike tunnels that served as an ingenious defense system: Once intruders were holed up deep within the tunnels, guards would welcome them with flaming torches, hot oil, or burning coals, effectively grilling them alive.

A place largely untouched by tourism is Lonar Crater – created some 50,000 years ago when a meteorite careered into the basalt rock. It has a diameter of 1,800m (5,904 ft.), making it the largest crater in the world. Filling the bottom of the crater is water in which Ram and Sita are believed to have bathed while they were exiled from Ayodhya; temple ruins lie at the water’s edge. Tranquil and remote, the crater is about 150km (93 miles) east of Aurangabad.

KochiDeogiri Institute of Engineering and Management started admissions to Direct Second Year Engineering Degree Programs at Aurangabad campus.Application
Go to Source

Aurangabad, Maharashtra, Sep 2 : Life Insurance Corporation of India (LIC), which is celebrating 54 years of dedicated customer service, today introduced a unique Unit Linked LIC Pension Plus plan, w
Go to Source

खासगी शाळांवरील नियंत्रणामागचा सरकारचा हेतू चांगला आहे. मात्र, त्यासाठी पुरेशी तयारी केली गेली नाही. शिक्षण खात्याला तरी “अभ्यासा’चे महत्त्व सांगण्याची वेळ येऊ नये. खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्कवाढ करण्यास उच्च न्यायालयाने मोकळे रान दिल्याने पालकांना दणका बसला आहे आणि पालकांच्या हिताचे रक्षण करीत असल्याचे सांगणाऱ्या सरकारचा मुखभंग झाला आहे. न्यायालयाच्या परीक्षेत कायम नापासाचा शेरा मिळविणारे, अशीच आता महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण खात्याची ओळख बनू पाहात आहे. “बेस्ट फाईव्ह’बाबत घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयानेच लगाम घातला होता. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारला दिलासा मिळू शकला नव्हता. त्याआधी महाविद्यालयीन प्रवेशाबाबत ९०ः१० चे सूत्र अशाच रीतीने निकालात निघाले आणि पर्सेंटाईलबाबतही तीच स्थिती सरकारवर ओढवली. वास्तविक खासगी शाळांमधील शिक्षण ज्या वेगाने महागडे बनत चालले आहे, तो प्रश्‍न निःसंशय महत्त्वाचा आहे.
Go to Source

अत्यावश्‍यक सेवा विमानसेवा आज विकासासाठी अत्यावश्‍यक सेवा बनली आहे. विमानसेवेने जोडलेली शहरेच पुढे आहेत. त्यामुळे प्रमुख शहरांमधून विमानसेवेची मागणी जोर धरू लागली आहे. वाढलेला आर्थिक स्तर आणि वेळेचा अभाव यांमुळेही अधिकाधिक लोक विमानसेवाच पसंत करताना दिसत आहेत. सद्यःस्थिती राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये विमानसेवा सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु, विमानतळांचे काम पूर्ण होण्यास दीर्घ काळ वाट पाहावी लागत आहे. त्यामुळे विमानसेवा सुरू होणार, की नाही आणि ती किती दिवस टिकू शकेल, अशी स्थिती विमानतळ सुरू होणाऱ्या ठिकाणी आहे. रखडण्याची कारणे विमानतळांचा विकास करताना जागा संपादनापासून पर्यावरणापर्यंतच्या अनेक प्रश्‍नांना सरकारला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे विमानतळांचे काम प्रदीर्घ काळासाठी रखडत आहेत. वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली ही कामे पुन्हा फेरफार करून, चर्चा करून पुन्हा सुरू करावी लागत आहेत. सामोपचाराने मार्ग निघायला हवा नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाच्या प्रश्‍नाकडे सध्या या सेवेशी संबंधित यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे. पर्यावरणाचा प्रश्‍न या विमानतळाच्या मुळाशी आहे.
Go to Source

शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक व्यापक धोरण राज्य सरकारने तयार करावे. सध्याचे दिशाहीन धोरण मराठी शाळांचीच गळचेपी करीत आहे. शिक्षण विभागाचे मुख्य प्रशासकीय कार्यालय ज्या पुण्यात आहे, त्या शिक्षणाच्या माहेरघरात मराठी शाळा टिकू द्या, मराठीतून शिकू द्या, या मागणीसाठी पालक-शिक्षक-विद्यार्थी आणि शाळाचालकांना रस्त्यावर यावे लागत आहे. हे वास्तवच महाराष्ट्रातील सध्याच्या शिक्षण धोरणविषयक दुरवस्थेवर प्रकाश टाकणारे आहे. शिक्षणहक्काचा कायदा झाला, ही एक चांगली गोष्ट झाली. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आवश्‍यक असलेली समिती स्थापून नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे. असे असताना शाळा बंद करायला सांगणारे परिपत्रक राज्य शासनाने दिनांक १९ जून रोजी काढले. आपले शैक्षणिक सत्र दोन जूनलाच सुरू झाल्यानंतर हे परिपत्रक काढणे हा राज्य शासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा आणि संवेदनशून्यतेचा पुरावा आहे. या परिपत्रकाद्वारे मान्यता नसलेल्या (अनधिकृत) शाळा त्वरित बंद कराव्यात, असा आदेश देण्यात आलेला आहे.
Go to Source

“अमेरिकेचे सैन्य माघारी गेल्यानंतर इराकचे काय होणार? अमेरिकेचे उर्वरित ५० हजार सैन्य नियोजित वेळेत इराकमधून परतेल का? या सैन्याचा मुक्काम वाढेल का?’ अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराकमधून सैन्य माघारीची घोषणा केल्यानंतर या प्रश्‍नांची चिकित्सा होऊ लागली आहे. ओबामा यांनी इराकसंबंधात केलेल्या तीन मिनिटांच्या भाषणाचे पडसाद अफगाणिस्तानातही उमटले. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्य माघारीची मुदत जुलै २०११ आहे. तालिबानचा वाढता धोका लक्षात घेता, करझाई सरकारला अमेरिकी सैन्याच्या माघारीच्या नुसत्या कल्पनेनेही कापरे भरत असल्याचे “टाइम’मधील लेखात जेसॉन मोटलॅग यांनी नमूद केले आहे. “टाइम’मध्येच टोनी कॅरॉन यांनी लिहिलेल्या लेखात इराकमधील राजकीय अस्थिरतेची चिकित्सा केली आहे. संसदीय लोकशाही इराकच्या जनतेच्या सहजासहजी पचनी पडणार नाही. या देशाला सर्वंकष सत्तावादी सरकारची सवय आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण वगैरे गोष्टी येथे रुजणे अवघडच. शिया, सुन्नी आणि कुर्द वांशिकांच्या टोकाच्या संघर्षामुळे निवडणूक होऊन सहा महिने लोटले तरी सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही, याकडे लेखात लक्ष वेधण्यात आलेले नाही.
Go to Source

“गोविंदा रे गोपाळा’चा गजर करत फिरणारी गोविंदांची पथके हे गोकुळाष्टमीचे चित्र आता आतापर्यंत केवळ मुंबईची मक्तेदारी होती. पण गेल्या काही वर्षांत दहीहंडी आणि गोविंदाच्या पथकाचे हे लोण महाराष्ट्रात अगदी कानाकोपऱ्यात पोचले आहे. प्रभू रामचंद्राप्रमाणेच श्रीकृष्ण भारतीयांच्या मनामनांत असला, तरी गोकुळाष्टमीचा महोत्सव जसा उत्तर भारतात रंगतो तसा देशाच्या अन्य भागांत क्वचितच रंगत असेल. पण तरीही दहीहंडी आणि ती फोडण्यासाठी होणारी गोविंदा पथकांची अहमहमिका ही खास महाराष्ट्राची खासियत आहे. जसा महाराष्ट्राच्या तमाशाने गवळणी, कृष्ण आणि पेंद्या आपल्यात एकजीव करून टाकला, त्याचप्रमाणे वृंदावनातील दही, दूध, लोण्यावर तिथल्याच बालगोपाळांचा हक्क सांगणारा दहीहंडीचा प्रतीकात्मक उत्सवही महाराष्ट्रीय संस्कृतीचा भाग करून टाकला. कोकणातून मुंबईत कामासाठी आलेल्या बाल्यांनी मुंबईत दहीहंडीला खरी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. गोविंदाच्या रूपात मुंबईच्या रस्त्यावरून फिरणारी पथके आणि त्यांच्या मागोमाग मालमोटारींवर कृष्णलीला सादर करणारे बालचमू हे गोविंदा पथकांचे मुंबईतले सुरवातीचे रूप होते. पण आता हे सारेच रूप पालटून गेले आहे.
Go to Source

खासदारांच्या वेतनवृद्धीसाठी दिल्लीतील आकांडतांडव संपूर्ण देशाने नुकतेच अनुभवले. तो गदारोळ सरत नाही तोच, समस्त आमदार महोदयांचे डोळे आता नागपूर अधिवेशनाकडे लागले आहेत. डिसेंबरमध्ये दामदुप्पट पगार मिळणार या खुषीत काही आमदारांनी परस्परांचे अभिनंदन करून टाकल्याची माहिती आहे. वाढीव पगाराचे “जस्टिफिकेशन’ देण्यासाठी पोसाव्या लागणाऱ्या पिलावळीचा हिशेब देण्याचा खटाटोप अनेक खासदारांनी मागील महिन्यात (कधी नव्हे तो!) केला होता. त्यासाठी निवडणुकीच्या खर्चाची अंकजुळवणी करणाऱ्या दिग्गजांचा सल्लाही अनेकांनी घेतला. या सर्व प्रयत्नांचा शेवट मात्र गोड झाला. ही सुवार्ता कानी पडताच काही “हितचिंतकांचे’ चेहरे मात्र “आंबट’ झाले. अर्थात, एखाद्याचे हित झाल्यावर चिंता वाटणारे असले महाभाग सर्वच क्षेत्रात असतात. नागपूर अधिवेशनात फिल्डिंग लावून नव्या वर्षात पगारवाढ घ्यायचीच, असा संकल्प राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी केला असतानाच मिनी खासदार-आमदारांच्या मागणीने सध्या नव्या चर्चेत रंग भरला आहे. हे मिनी खासदार आहेत जिल्हा परिषद सदस्य. त्यांच्या पगारवाढीचा विडा उचलला आहे, अमरावतीने.
Go to Source

खाणकाम असलेल्या राज्यांत सर्वाधिक गरिबी दिसते. त्यामुळे खनिजांची गरज भागविताना पुरेशी सामाजिक, पर्यावरणीय जबाबदारी पाळणे अनिवार्य आहे. खाणींमधून खनिजे काढण्यावरून सध्या देशात उलटसुलट चर्चा, वादंग, राजकीय हालचाली असा बराच गदारोळ सुरू आहे. ओरिसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या खनिजांच्या खाणींवरून वेगवेगळे वाद उद्‌भवलेले दिसतात. निसर्गसंपन्न, जैववैविध्याने युक्त अशा ओरिसातील नियामगिरी परिसरातून बॉक्‍साईट काढायला केंद्र शासनाने “वेदांत’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीला मनाई केली. लगेचच तत्परतेने ओरिसा सरकार त्यांना दुसऱ्या कुठल्या जागा देता येतील, याचा शोधही घेऊ लागले. कर्नाटकात माजी पंतप्रधान देवेगौडा, लोह मातीच्या अवैध उपशाबाबत सरसावून मैदानात उतरलेले दिसतात. &nbsp आंध्रात विशाखापट्टणमजवळच्या आराकू भागातून बॉक्‍साईट काढायला सरकारने बंदी घातल्यावर तिथे चर्चेला उधाण आल्याचे दिसते. राहुल गांधी हे ताबडतोब ओरिसातल्या बाधित आदिवासी क्षेत्राला भेट देऊन आले. या सगळ्यामध्ये “निसर्ग’ नावाचीही एक जपण्यासारखी गोष्ट आहे, याचा मात्र कुणी उल्लेखही केल्याचं दिसत नाही.
Go to Source

उद्योग जगत आणि प्रसारमाध्यमांचे संबंध अधिक पारदर्शक व्हावेत यासाठी सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) पुढाकार घेतला आहे. मुद्रित अथवा इलेक्‍ट्रॉनिक प्रसारमाध्यम क्षेत्रातील ज्या माध्यम समूहांनी उद्योगांशी जाहिरातींच्या बदल्यात प्रसिद्धीसाठी खासगी स्वरूपाचे करार (प्रायव्हेट ट्रिटिज) केले आहेत, त्यांनी त्याबाबतची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी अशी सूचना “सेबी’ने केली आहे. भारतातील प्रसारमाध्यम उद्योग वेगाने वाढतो आहे. त्याची वाढ अधिक योग्यरीत्या, पारदर्शक व्हावी, तसेच माध्यमांचे समाजाप्रती असलेले उत्तरदायित्व वाढावे, हा त्यामागचा हेतू आहे. त्यासाठी “सेबी’ने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची सूचना केली आहे. या निर्णयाचे माध्यमतज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. माध्यम क्षेत्रातील काही उद्योगांचे शेअर मुंबई तसेच राष्ट्रीय शेअर बाजारात नोंदलेले आहेत. मात्र या कंपन्या ज्या माध्यमेतर उद्योगांशी खासगी करार करतात, त्यांच्याविषयीचे वार्तांकन करताना किंवा गुंतवणुकीच्या शिफारशी करताना झुकते माप दिले जाण्याची शक्‍यता असते.
Go to Source